ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ, ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ
ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਲਈ ਡਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਬੰਦ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਥੀ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੁਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ-ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਬੰਦ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੁਆਰਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਮੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਦਸਦਿਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ (ਬਿਲਾਂ) ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਰੇਤ ਤੇਲ ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 154 ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ 4000 ਖ੍ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7000 ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਭਾਵ 42000 ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ-ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਭਾਕਿਯੂ-ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ (ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ) ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ।
ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਆਬਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਬਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ, ਮਾਝਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ, ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
