ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ (Budget) ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਕ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੇਮੌਸਮੀ ਵਰਖਾ ਤੇ ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਹੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਠੋਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੀਂਹ ’ਚ ਮੰਡੀਆਂ | Budget
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਖੇਤ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੀਂਹ ’ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਛੱਪੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਣਵਿਕੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸੀਜਨ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ’ਚ ਤਜਵੀਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
Also Read : ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਖਿਰੀ ਡੇਢ ਦਿਨ ’ਚ ਗੁਆਇਆ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਟੈਸਟ, ਪੋਪ ਦੀ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਪਾਰੀ, ਹਾਰਟਲੇ ਨੇ ਲਈਆਂ 9 ਵਿਕਟਾਂ
