ਮਨਮੋਹਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਖ਼ਾਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਮਝੌਤੇ : ਬਾਦਲ

ਕਿਹਾ, ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਕੈਪਟਨ, ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਐ ਸਰਕਾਰਟ

  • ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਸਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ
  • ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਸੈਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਮਝੌਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਾਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।

ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8-9 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿੱਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਗਲਤ ਹਨ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਚਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 4500 ਮੈਗਾਵਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗ ਰਹੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰੇਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagramlinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।