2006 ਤੋਂ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਸ ਹੋਏ 44 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸਿੱਟਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਂਟਰ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ 44 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਹੈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਜੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿਚਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੋ ਜਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 261 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਭ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਨ ਇਸ ਦੀ ਅਕਸਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸਾਂਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ ੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 261ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਿੱਚ 311 ਭਾਵ ਕਿ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ 11 ਮਈ 2015 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਓ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ 644 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ 644 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ 2428 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਇਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਸੇਵਾ 2016 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਅ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ , ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਛੇ ਮਹੀਨ ੇਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ‘ ਭਾਰਤੀ ੍ਿਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ‘ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਦੇਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ 2009 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ।
ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ’ਚੋਂ ਪਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ ਕੈਰਿਜ ਬਾਇ ਰੋਡ ਐਕਟ 2007’ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਸੰਸਦ ‘ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 1249 ਦਿਨ ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਦਸੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚੋਂ ਤੇ ਅਗਸਤ 2007 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
