ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ ਨਸ਼ੱਈਆ ਨਾਲ
- ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਹਾਰੇ : ਡਾ. ਗਾਂਧੀ
ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਢੀ ਸਖਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਠੰਢੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫੰਰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਖਤੀ’ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਜਿਦ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਨਾਕੁਸ ਤੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਕ ਤਰਫਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਘਿਸੀ ਪਿਟੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਨਸ਼ਾਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਫੀਮ- ਭੁੱਕੀ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਘਾਤਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੀ ਘਾਤਕ ਨਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵੱਲ ਅਹੁਲਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ 1985 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਸਖਤ’ ਮੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ? ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨ ਸ਼ਰਤਾਂ’, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ‘ਸਖਤੀ’ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ‘ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਲਟਾ ਇਸਨੇ ਇਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ”ਜੰਗ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੈਂਤ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਉਸਦੇ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਾਰਾਨਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੱਸ ਇਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਖੋਹਲੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੰਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖ਼ਸ-ਖ਼ਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ।15 ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੋਟ ਜਾਂ ਓਵਰਡੋਜ਼, ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹਾਦਸਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤ’ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ’ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗ਼ੁਜ਼ਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਲਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
