ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ 31 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਰਮਾ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਇੱਧਰ ਝੋਨਾ ਤੇਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਮੀਂਹ ਨੇ ਬੂਰ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਮੀਂਹ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪੁੰਗਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਿਛੇ ਝੋਨੇ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਪਰੇੇਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੂਹਰਾ-ਤੀਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 17000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਫੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢ-ਕੱਢ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋੜ ਲਈਆਂ 50-100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੋਚੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਲ ਕੇ ਠੋਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
