ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ
ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਕਨੀਕ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ
ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਜੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ! ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਈਬਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸੰਸਥਾਨ-ਏਮਸ ਦੇ ਸਰਵਰ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ
ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਏਮਸ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਵਜ਼ ’ਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਹੋਰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੁਖ ਦੀ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਹੀ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰੀ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਏਮਸ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਏਮਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਏਮਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬਦਲ ਵਿਵਸਥਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਤਮਾਮ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜਾਮ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
