ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੱਧ-ਪਚੱਧ ਕਾਮਯਾਬੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੱਧ-ਪਚੱਧ ਕਾਮਯਾਬੀ

ਅਗਸਤ 2009 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ 6 ਤੋਂ 14 ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉ ਆਰਟੀਈ ਦਾ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ 62 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ

ਜਿਸ ਨਾਲ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ  ਹੋ ਸਕਿਆ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ‘ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦਹਾਕਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ

ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਉਪਲੱਬਧੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ:

ਆਰਟੀਈ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਗੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਉਲਟਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਦਿਸੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਟੀਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਉਦਾਸੀਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਦਸ ਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਢਾਂਚਾ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ‘ਸਭ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’  ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਸੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਲÎੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਖਾਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਟੀਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸੀਲੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ

ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ‘ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 56 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ,

ਜਿਸ ‘ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ‘ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 57 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ  ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੰਗਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਧਰ 2014-15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ 2014-15 ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਾਰੀ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 4/14 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਤਾਂ 2019-20 ‘ਚ 3/4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ

ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਾਂ:

ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਗ, ਜਾਤੀ, ਵਰਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ‘ਚ ਟੁੱਟਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਆਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਮੂਲਵੰਸ਼, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰਟੀਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਲਗਭਗ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਹੁਣ ਦਾਖ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਖਰੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2019 ‘ਚ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇਸ ‘ਚ ਵੀ 1968 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1986 ‘ਚ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖਰਚ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਮੁਦਾਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠੋਸ ਬਣਾਉਣ ਇਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਸਕੂਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜਿਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜਾਵੇਦ ਅਨੀਸ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।