ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। 14 ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਬਨਾਮ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੋਧਕ ਸ਼ਾਖਾ (ਏਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਆਯੋਗ ਗਠਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਹਿਦ ਪੀਠ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਜੁਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਬਨਾਮ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਇੰਕ ਰਾਏ ਸੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
