ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ
ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ’ਚ ਦਿਸੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਸਾਂਸਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ
ਇਸ ਲਈ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ
ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੂਲ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਦਨ ’ਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਦਨ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਿਨੇ ਸਟਾਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਦਨ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਣ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ, ਜੋ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ’ਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਸ ਆਦਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕੁਰੀਤੀ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਉਂਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੁਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਐਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਂਸਦ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਜਨਤਾ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਬਿਡੰਬਨਾਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਜਾਂ ਸਜਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਫ਼ਿਰ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕਿਉਂ?
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ üਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਖ ਤੋਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ! ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਂਸਦਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੌੜੀ ਘੁੱਟ ਹੈ,
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭੁੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ -ਕਾਇਦਿਆਂ, ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਭਾਵ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਦੇਸ਼ ਬਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਣ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ, ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਠੀਕ ਉਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅੱਜ ਦੇ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਸਾਂਸਦ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਸੱਤ ਸੌ ਨੱਬੇ ਸਾਂਸਦ ਇੱਕਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਡੰਬਨਾਪੂਰਨ ਹੈ
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰੁਚੀ-ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਂਸਦ ’ਚ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ, ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਵਿਹਾਰ, ਆਲਸ ਅਤੇ ਕਦਾਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਾਠ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ?
ਅੱਜ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਪਰਿਪੱਖ ’ਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਟਲ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇ ਕੋਰਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਰਿੱਤਰ -ਭਰਪੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਣ,
ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਵਿਕਾਸ-ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਕਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੁਝ ਖੰਭਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਇੱਕ ਸੰੁਦਰ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੰਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਦਾ ਮੰਚ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ
ਲਲਿਤ ਗਰਗ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
