New Indian Education System: ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਖੋਜ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੇਖਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗੀ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੋਜ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੰਘਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਘਝਕਛਘੲਝਹਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farmers News: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਐ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ
‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਖੋਜ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ 13,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਲਸੇਵੀਅਰ ਸਾਇੰਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਪ੍ਰਿੰਗਰ ਨੇਚਰ, ਵਿਲੀ ਬਲੈਕਵੈੱਲ ਪਬਲੀਸ਼ਿੰਗ, ਟੇਲਰ ਐਂਡ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ, ਸੇਜ ਪਬਲੀਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 2025 ਤੋਂ 2027 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸੰਸਥਾਨ ਵੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਲਗਭਗ 6300 ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ 1.8 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਬਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਵਿੱਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖੋਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ | New Indian Education System
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖੋਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ’ਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਖੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਨ ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। New Indian Education System
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਫੀਸ (ਅਟੳ) ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉੁਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਖਰ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ’ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇ। New Indian Education System
ਦੇਵੇਂਦਰਰਾਜ ਸੁਥਾਰ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
