ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ | Bhopal gas Incident
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 7,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ-ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ…
- ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
- ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪਏ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤੇ।
- ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਲਈ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਗੈਸ ਘੋਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 470 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1984 ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਓ ਕੈਮੀਕਲਜ ਤੋਂ 7,844 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ?
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਦਸੰਬਰ, 1984 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਈਨੇਟ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1.02 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਦੋਂ 470 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਹਣ ਡਾਓ ਜੋਨਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ।
