ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਪਾਟੀਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੁਰਾਤਨ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪਾਟੀਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਗੁੱਜਰ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇਹੱਦ ਹਿੰਸਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਿਆ ਪਾਲਕਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਖਾਮੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਭੜਕਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ Àੁੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ਹਿੱਤ ‘ਚ ‘ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਬੌਧਿਕ ਸਰਮਾਏ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਜਾਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਏ ਗਏ ਹੁੜਦੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ , ਉਹ ਹੁੜਦੰਗ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਵਹਿੱਤਕਾਰੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
