ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ: ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 13 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਗਣਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵੀ 23.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ
ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 23 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 2020-21 ’ਚ 19.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 4.23 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਏ ਗਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ
ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ, ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੁਕਤੀਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ 2021-22 ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ
2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ’ਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਵੱਧ ਹੈ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ 130 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ’ਚ 249 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਿਸਿਆ ਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੇ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ’ਚ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇਜਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਸੜਕ, ਰੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਿਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਜਾਰੀ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਹੀ ਬਜਟ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ 135 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 7 ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 3.5 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਾਜ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ’ਚ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਰੁਖ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਬੈਰੀਅਰ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵਾਧੇ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਤਮ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਉਪਾਅ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਭਾਰਤ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੰਗ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਗ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਖਰਚ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 400 ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਗਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ’ਚ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗ ਪੱਖ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰਤੀ ਪੱਖ ’ਚ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਤੀ ਪੱਖ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ’ਚ 1 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੰਗ ਪੱਖ ’ਚ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ’ਚ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਟੈਕਟ ਛੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ’ਚ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੁਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਰਾਹੁਲ ਲਾਲ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
