ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੇੜਕਾ?
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦੌਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਅੱਠ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੱਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਸਤਾਏ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ’ਕੱਲੀ-’ਕੱਲੀ ਮੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ।
ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਤੀਹ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਸਿਰਫ਼ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੱਠ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ-ਚੌੜੇ ਦੌਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੀਕ ’ਤੇ ਤਾਰੀਕ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣ ਗਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਠ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲਾਕੁੰੁਨ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੱੱਠ ਜਨਵਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਪੰਦਰਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ-ਚੌੜੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਠ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਾਰੀਕ ’ਤੇ ਤਾਰੀਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਲਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਰੀਕ ’ਤੇ ਤਾਰੀਕ ਵਾਲੇ ਆਲਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇਹੋ ਪੈਂਤੜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ?
ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ
ਮੋ. 98786-05965
ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
