ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦਾ ਅਸਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ 26/11 ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰੇ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡਰ ਜਕੀ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ਘਾੜੇ ਹਾਫ਼ਿਜ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਅਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ’ਚ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਫ਼ਏਟੀਐਫ਼) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗੱਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿੱਬੜ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਸਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਅ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੂਹਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗਾ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਉੂਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
