ਵਿਚਾਰਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲਝਣਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਿਰਫ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਹÄ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹÄ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਤਰਕਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਤਰਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਕ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਲਝਣਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹÄ ਨਿੱਕਲ ਸਕਿਆ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੁਚਿੱਤੀ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਤਰਕ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹÄ ਹੋਇਆ
ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਬਦਹਾਲ ਹਨ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹÄ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਛੇ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ੍ਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹÄ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਨਹÄ ਪਰ 5-6 ਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੀਤੀ, ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
