ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ-ਦਸੇਰਾ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲਿਖਤ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਜਾਂ ਜਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਦਾਚਾਰ, ਸਦਨੀਤੀ, ਸੁੱਚਤਾ, ਸਹਿਕਾਰ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਅਨੈਤਿਕਤਾ, ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਅਨੀਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਘਿਆ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਹਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੱਲ ਸੁਚੱਜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕ-ਮੰਗਲ, ਲੋਕ-ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਉਦਘੋਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 395 ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 470 ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 25 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨੇ, 18 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਅਤੇ 166 ਦਿਨ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ 114 ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਵੀ। ਲਚਕੀਲਾ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ 1951 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਛਾਣਾਤਮਿਕ ਖੰਡ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਆਧਾਰ ਵੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਵਾਕ ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ’ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਮੁਖਤਿਆਰ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗਣਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਨਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2015 ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜੈੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਇਕਵਿਲਟੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੱਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੰਹੁਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਵਸ ਅਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1934 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1940 ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ 389 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 299 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਬਚੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 207 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਾਰੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੂਲ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ 284 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਹਰੇਕ ਪੰਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆਕਰਸ਼ਿਕ ਪਰੰਪਰਿਕ ਚਿੱਤਰ ਛਪੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੌਚਕ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੌਚਕ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 1895 ਵਿੱਚ ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖੁਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1922 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਸਮਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਗੇ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ 1939 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਨ 1940 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 1942 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਾਅ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਦਭਾਵਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰੁਚੀ-ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਛੂਤ-ਤਾ ਅਤੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੂਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਜਾਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਰਚਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਦਭਾਵ, ਅਹਿੰਸਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਨ ਵਿੱਚ ਯਥਾ-ਸਮਰੱਥ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁੱਭ-ਸੰਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਮੋਦ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਮਲਯ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
