ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਉੱਤੇ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਯੂ.ਪੀ-ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਹੀ ਖੋਫਜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ ਪਹੁੰਚ ਅਤਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ){kind=link}