ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਜਾ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧੁੜਕੂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੁਆਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਂਨ ਐਸ.ਐਸ.ਮਰਵਾਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰੁਨੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਐਨਸੀਆਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਉਦਯੋਗ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੋਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਐਨਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰੁਨੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗ
ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਦੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਸ ਲਿਆਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
