ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਖਰਾਬ: ਅਮਰਿੰਦਰ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 80ਵੇਂ ਅਤੇ 90ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੰਢਤੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ।” ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸਦਨ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਣਕ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦ ਲਈ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜੂਦ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ, ਖੇਤੀ ਕਰਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਐਕਟ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ‘ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਟਰੇਡ ਏਰੀਆ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਏਹਿ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬੀਜ ਤਾਂ ਸਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ”ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੀਮਤਾਂ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।”
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
