ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਧੜਾਧੜ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ ਕਲੋਨੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ‘ਕੱਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ, ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਕਕਿਨਸੇ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2008 ‘ਚ ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ 34 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2030 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 59 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 42 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2030 ਤੱਕ 68 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੇਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਛੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਓਪਜਾਊ ਜਮੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ 50.3 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2000-01 ਵਿੱਚ 42.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2005-06 ਤੱਕ 80 ਹਜਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਦੋ ਏਕੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਜਮੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਸਾਲ 1970-71 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ
ਜਿਹੜਾ 1980-81 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 41.9 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ 42.2 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਰੇਤਲੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2000-01 ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਬਾ 42.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 0.43 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ ਅਠਾਰਾਂ ਕਰੋੜ 23.9 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ, ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2003-04 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜਮੀਨ ਅਠਾਰਾਂ ਕਰੋੜ 31.09 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ 2008-09 ਤੱਕ ਅੱਠ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਘਟ ਕੇ 18 ਕਰੋੜ 23.9 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ।
ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2008 ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 620 ਨਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ 44 ਕਲੋਨੀਆਂ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੜ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ 207 ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ੇ ਹੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਡਾ ਨਜਾਇਜ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਹੜੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 75 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਲਈ ਜਮੀਨਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਜਾਇਜ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ-ਦੋ ਸੌਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਹੀ ਭਾਅ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ-ਦਸ ਲੱਖ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 17 ਕਿੱਲੇ 18 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਰੂਮ ਕੱਟ ਕੇ 18 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੰਦਾਜਨ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਕਾਹਨਗੜ੍ਹ ਘਰਾਚੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਾਢੇ ਚੌਦਾਂ ਏਕੜ 35 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਅੱਠ ਏਕੜ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੁਲਾਈ 2020 ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੀ ਅੰਕੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਖਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕਾਹਨੜਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਪਾਤੜਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ
ਮੋ. 98761-01698
ਬ੍ਰਿਸ਼ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
