ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਬੰਜਰ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਧਰਤੀ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਖੰਜਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੌਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ, ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੀਮਤ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਨਮਾਨ ਹੈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ‘ਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਜਿਸ਼ ‘ਚ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਧਰਤੀ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ‘ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਹਨ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਨ) ਬਿੱਲ, ਖੇਤੀ (ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ), ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ‘ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਹੁਣ ਧਰਤੀ-ਪੁੱਤਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ, ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਖਾਦ-ਬੀਜ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਬਜਾਰ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕਿਟ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਗਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ’ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 92000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਰੀਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਰਥਾਤ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 1975, ਜੌਂ ਦਾ 75 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 1600, ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ 225 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5100, ਮਸਰ ਦਾ 300 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5100, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ 225 ਵਧਾ ਕੇ 4650, ਕੁਸੁਮ ਦਾ 112 ਵਧਾ ਕੇ 5327 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ 2009-10 ਵਿਚ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਬਜਟ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੱਈਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪੀਐਮ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ 8 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਨਵੇਂ ਫ਼ਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ 6,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਣ-ਧਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਸਾਲ ‘ਚ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਿਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਚ ਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ
ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਸੰੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਦੋਂ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੱਕ ਧਰਤੀ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਲੇਖਕ: ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਹਨ
ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
