ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ
ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ ਮੱਚਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨਰਾਜ ਹਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਹ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਜਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਜਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਤੱਥ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਵੀ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਮੀਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਰੀਏ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ
Àੁੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਬਿੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ
ਆਖ਼ਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ‘ਚ ਵੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਵਪਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਵਿੱਕਰੀ ‘ਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਦਲ ਮਿਲਣਗੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜੋ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੀ, ਰਾਜਪਥ ‘ਤੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਰਹੀ ਭੀੜ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵਾਜ਼ਿਬ ਰੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਦਿ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਜ਼ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ?
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ’ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਘਰ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਨਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਲੱਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਜੋ ਅੰਨਦਾਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ
ਤਾਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ
ਬ੍ਰਿਸ਼ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
