ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਤਿੜਕਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ
‘ਮਾੜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ’ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ‘ਚ ਵੀ ਦਰਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਅੜੀਅਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਪੰਜ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1996 ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਰ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਲੱਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 15 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਨੇ 94 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 23 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਉਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸੰਘ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ
ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ 69 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਭਗਵਾਂ ਸੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਮੇਲਜੋਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ
ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਦਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਅਕਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ੂਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਉਂਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਦਿਸੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 2015 ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ‘ਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ
ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦਲ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ, ਉਤਪਾਦ, ਵਪਾਰ, ਵਣਜ ਸੰਵਰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਬਿੱਲ, 2020, ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020 ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਏਜੰਟ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਲੋਚਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਖਰੀਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਅਨਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਸਮੱਰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕੇਜ਼ ਦਾ ਤੰਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ 19 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਮਾਰਕਿਟ, ਯਾਰਡ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਬਣੇਗਾ ੂਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਝਗੜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
