ਆਈਆਈਟੀ ‘ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗੁਰਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਂਟਨ ਐੱਫ. ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਆਈਆਈਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
