ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਬਠਿੰਡਾ, (ਸੁਖਨਾਮ) ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1650 ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 13 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੈਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਰਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1650 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 2010 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾ ਫ਼ੀਸ ਲਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕੁਝ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰੰਤੂ 2016-17 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਲਾਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ 309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਲਾਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ
ਜੈਕ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰੰਤੂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੈਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਚੱਠਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜੈਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
