ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਬਥੇਰੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਤਹਿ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਇਣ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀ-ਛੁਪੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤ ਅੰਦਰ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ,
ਖਾਸ ਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਦਰਅਸਲ ਇਹੀ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅਣਮਾਪੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਹੀ ਸਾਂਭਣਾ ਸੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਖਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਭੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਭਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਭਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਹੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲਿਆ ਵਿਹੜਾ ਧੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੂਟੀ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਖਰਚ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 67 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ 87 ਪਲਾਂਟ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ 99 ਕਸਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੋਧਣ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਸਰ ਹੈ ਮੰਨ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੋਧਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਹ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਕਾਸੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੋਧਣ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਵਿਰਾਟ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਕੋਟਲੀ ਅਬਲੂ
ਕਮਲ ਬਰਾੜ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
