ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਜੀਓਐਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦੋ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਤਰਕ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਐਸਟੀ-ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਬਦਲ 1 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਾਧੂ 0.5% ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਦੋਂ ਘਟੇਗਾ।ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 4.50,000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵਗੀ ਨਾ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
