ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਜ਼ਿਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਐ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨਲਾਕ 4 ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਆਦੇਸ਼ 1 ਸਤੰਬਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ
ਇਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁਟ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 1 ਸਤੰਬਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
- 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ
- 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ
- ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਭਾਵ ਸਰਕਸ ਆਦਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ
- 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12 ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਣਗੇ
- ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਸਕਣਗੇ
- 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ‘ਚ 100 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ
- ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਇੰਟਰਟੇਨਮੇਂਟ ਪਾਰਕ ਆਦਿ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
- ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
- 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 100 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ
