Punjab Vidhan Sabha | ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
- ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਥ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Punjab Vidhan Sabha
ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਿੰਨੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਹੈ: ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020, ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 14 ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
-
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤੇ
- ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
- ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਸਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ?’ਤੇ ਭੈੜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ
- ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਐਫਸੀਆਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ
- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
