ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ
ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ 30 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 200 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁੱਦਿਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਕਾਰਤਮਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਹੁੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ 17 ਅਗਸਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਡਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵਾਂ : ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜੋਂ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੰਪਨਸ਼ੇਸਨ (ਮੁਆਵਜ਼ੇ) ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਜੇ ਆਉਣੀ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਇੱਧਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਏਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਆਰਐਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੈਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 60-40 ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਮਸੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੁੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
