ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਸੁਖਾਂਤਕ ਅੰਤ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਤੱਕ
ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ-ਸੁਖ ਵੀ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਕਤ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਹੇੜੇ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਜਿੰਦਗੀ ਫਿਕਰਾਂ ‘ਚ ਹੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤਲਾਕ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਲਾਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਡੀਵੋਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ਹੈ ਜੋ ਲਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਡੀਵੋਰਟੀਅਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਭਾਵੇਂ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਔਲਾਦ ਦੀ ਸਪੁਰਦੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਇਦਾਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਵਾਲਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਭੱਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਖਰਚਾ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮੱਰਥਨ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਗਾਜ 1754 ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਕੋਡ ਆਫ ਹਮੂਰਬੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ
ਬਦਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਇਟਲੀ ਨੇ 1970, ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ 1975, ਸਪੇਨ ਨੇ 1981, ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ 1996, ਚਿੱਲੀ ਨੇ 2004, ਮਾਲਟਾ ਨੇ 2011 ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ 1869 (ਅਪਰੈਲ) ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਫਿਲਪਾਈਨ, ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਅਧਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਬਾਂਝਪਣ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ Àੁੱਪਰ ਰੋਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਣ ਲੱਗੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਗਠਤ ਹਨ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ, ਪਾਰਸੀ, ਜੈਨ, ਇਸਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਹਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਸ ਬਿਨਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 494 ਤੇ 495 ਅਧੀਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੰਭਵ ਹੈ ਬਹੁ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮਨਾਹੀ ਹੈ
ਇਹ ਐਕਟ ਮੁਸਲਿਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਮੁੱਖਤਾ ਭਾਰੂ ਹੈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਮੋਹਰ ਬਿਨਾ ਵੀ ਜਾਇਜ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਾਕ ਇੱਕ ਨਿਹਾਇਤ ਘਿਰਣਾ ਯੋਗ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਵੰਦ (ਪਤੀ) ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਨੋਟਿਸ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਬੋਲ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਜਹਬੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸ਼ੁਹਰ-ਬੇਗਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾਜੀ ਸਮੇਤ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਬੀਨ-ਨਾਮਾ (ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ) ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰ (ਪੈਸੇ, ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ) ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਲੀਅਤ ਤੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਲਾੜੀ ਦੇ ਵਲੀ (ਮਾਂ-ਬਾਪ) ਵੱਲੋਂ ਜਿਆਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਦੁਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਨਿਕਾਹ ਸਮੇਂ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਿਸ ਵਿਆਕਤੀ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਜਾਂ ਪਾਲਕ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ-1954 ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਿਸ ਲੋਕ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਅ ਸੀ ਜੋ ਮੂਲੋਂ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿੰਦਤ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਸਲਿਸ ਫਿਰਕਾ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਅਟੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ, ਲਿਖ ਕੇ, ਈਮੇਲ, ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਪ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਸਨ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਤਲਾਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ
ਪਹਿਲਾ ਅਲ-ਸੁਨਾਮ ਜੋ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਤਲਾਕ, ਅਲ-ਬਿੰਦਤ ਜਿਸਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਦੂਸਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੋ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿੰਦਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਕ-ਅਲ-ਬਿੰਦਤ ਦਾ ਚਲਨ ਖਲੀਫਾ ਉਮਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਤਾ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅੱਬੂ ਹਨੀਫ, ਮਲਿਕ ਇਬਨ ਇਨਸ, ਅਲ ਸਫੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਇਸ ਉੱਪਰ 23 ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਖੁਲਾ ਅਜਿਹੀ ਰਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੀਆਂ-ਬੀਵੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਗਰੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿੰਗ, ਧਰਮ, ਬਾਰਬਰੀ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜੋ 22 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਲਾਕ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੋ ਵਕਫੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੋੜਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕੁਝ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੋ ਨਾ ਟਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਜਨਹਿੱਤ ਅਰਜੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਆਹ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆਖ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸੌ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਹਾਅ-ਦਾ-ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸਾਇਰਾ ਬਾਨੋ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 397 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਹਾਂ- ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ।
ਅਖੀਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ (ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ 2017, 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਔਰਤ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਰੜੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਪਰ ਐਕਟ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿੱਕਲਿਆ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 22 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰੰਤੂ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਐਕਟ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾਲ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ 1 ਅਗਸਤ 2019 ਇਸਲਾਮਿਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਸੁਖਾਂਤਕ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆਉ! ਸ਼ੁੱਭ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਜ਼ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੀਏ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਮੋ. 78374-90309
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ
ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
