ਚੀਨ-ਇਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾ, ਵਧਣਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਚੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਰ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਨੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ 400 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਪੈਠ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਚੀਨ-ਇਰਾਨ (ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸਮਝੌਤੇ) ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇਰਾਨ ਚਾਬਹਾਰ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਖਟਾਈ ‘ਚ ਪੈਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ
ਚੀਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਇਰਾਨ ‘ਚ 400 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋਗਾ 280 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ 120 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੜਕ, ਰੇਲ ਮਾਰਗ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਇਰਾਨ ਲਈ ਚੀਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
400 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਚੀਨ-ਇਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਰਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੰਡ ਦੇਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਮਈ 2016 ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਈਪੀਜੀਪੀਐਲ (ਇੰਡੀਆ ਪੋਰਟਸ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮ.) ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਆਰਿਆ ਬਨਾਦਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਕੰਸਟ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਇਰਕਾਨ) ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਸੀਡੀਟੀਆਈਸੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਬਹਾਰ ਤੋਂ 628 ਕਿ.ਮੀ. ਉੱਤਰ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਜਾਹੀਦਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ‘ਚ ਇਰਾਨ-ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਰਖਸ ਤੱਕ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਰਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਬਹਾਰ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇਰਾਨ ‘ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਨਫ਼ਿਊਜਨ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਸ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਅਟਾਨਮੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਤਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਗੁੱਟਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ (ਲੇਮੋਆ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਲੇਮੋਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 80 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਸਗੋਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਰਾਨ ਤੋਂ 220.4 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੀ ਹੈ,
ਭਾਰਤ-ਇਰਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਠਹਿਰਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਚੀਨ ਭਲਾ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਇਰਾਨ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦੋਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਚੀਨ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ ਜਾਲ ‘ਚ ਫ਼ਸਾ ਕੇ ਚਾਬਹਾਰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹਨ ਪਹਿਲੀ, ਇਰਾਨ-ਚੀਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੀ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਪਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਚਾਬਹਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਚਾਬਹਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ, ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਚਾਬਹਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੰਗੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਗ ਚੀਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਸਗੋਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕਾਂ ‘ਚ ਜਟਿਲਤਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ‘ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਰਾਨ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇ ਦੂਜਾ ਚੀਨ-ਇਰਾਨ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ‘ਚ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਐਲਾਇੰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚੀਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਯਕੀਨਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਚੀਨ-ਇਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ-ਇਰਾਨ ਮਿੱਤਰਤਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਰਾਨ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਪਾਲ਼ੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਐਨ. ਕੇ. ਸੋਮਾਨੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
