ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਲਏਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਫੀਸ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇਗੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦਾ 700
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਜਾਂਚ (ਰੀਵੈਲੈਲੂਏਸ਼ਨ) ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਇਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ 100-150 ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 700 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੀਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਭਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3-4 ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਹੀ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਲਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੇਪਰ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਧੂਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰ ਪੇਪਰ ਲਈ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ 700 ਰੁਪਏ, 4 ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ 2800
ਬਾਰਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੇਪਰ ਦੇ 700 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੇਕਰ 4 ਪੇਪਰ ਦੀ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰੀਆਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2800 ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
 ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ){kind=link}