ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਭੋਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀਆਂ ਹਨ
ਜਦੋਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਤਾਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਤੀਜੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 27 ਫੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਝੱਲਦੀਆਂ ਹਨ
ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਦੁਖਾਂਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 498 ਏ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 1983 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ, ਦਿਮਾਗੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ, ਕੀਮਤੀ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ, Àੁੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 13 ਸਤੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 498 ਏ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਭਾਗ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਬਲੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸ਼ਬਦਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਕਦੀ, ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਸ਼ਾਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੜਕੀਆਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਖਿਲਾਫ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਅਰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਮੈਟ੍ਰੋਪੋਲੀਟਨ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲੀ ਨਜਰੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਤੇ ਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ 1987 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਤੱਤਕਾਲ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚੀ, ਮੁਆਵਜਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਘਰ (ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨੋਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਭ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਦਾ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਹਿਬਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ (ਇੰਨ ਕੈਮਰਾ) ਨਿਯਮ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਲਵਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉੁਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਤ ਅਨੁਭਾਗ 18 ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਰਹਿਣ, ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਹਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੌਖਿਕ, ਲਿਖਤੀ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਰਟ ਔਰਤ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਚੱਲ ਸਪੰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਬਜਾ ਹਟਾਉਣ, ਖਾਲੀ ਕਰਨ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਲਈ ਕਰਮ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਚੱਲ ਸਪੱਤੀ ਦਾਜ ਜਾਂ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਉੱਪਰ ਆਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ, ਨਕਦ ਪੈਸੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਨੁਭਾਗ 125 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਹੀਨਾਵਰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੁਣਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਜਾਂ ਆਰਜੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੰਧ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਾਜ਼ਿਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਅਨੁਭਾਗ 22 ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਜਾਪਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਧਿਰਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਵਲ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲ਼ਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸਦਾ ਫਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ (ਡਬਲਿਊ,ਐਚ.ਓ. ) ਜਾਰੀ ਮਈ 2019 ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭਰਮ ਕੁਝ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮਾਨਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਝੱਲਦੀਆਂ ਅਤੇ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਜਹਾਨੋ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਗੈਰ-ਮਾਨਵੀ ਜੁਰਮ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲ਼ਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਔਰਤ ਬਿਨਾ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਆਉ! ਜੱਗ ਜਨਣੀ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਮੋ. 78374-90309
ਐਡਵੋਕੈਟ ਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
