ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫਰ ਕੋਈ ਇੱਕ-ਦੋ ਜਾਂ ਵੀਹ-ਪੱਚੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਫਰ ਭੁੱਖੇ-ਤਿਹਾਏ ਰਹਿ ਕੇ ਤੈਅ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਫਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਫਰਕ ਬੱਸ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਦਦ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਇਆ- ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸੀ, ਦਰ-ਬ-ਦਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਮਿਲਦੀ ਸਾਫ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਐਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ- ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਡੀਸਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਕਡਾਊਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਸੀ? ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਵੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਹਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ।
ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲਚਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੇਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਰੋਡ, ਬਠਿੰਡਾ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
