ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਮਾੜਾ ਰਾਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ 1914 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਮਡਲਿਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਮਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਉਂਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ‘ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ
ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮਡਲਿਵਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਚੁੱਕਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਚੁੱਕਵਾਉਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮਤੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਸਹਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਹਾਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਢਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਵਰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਘਰ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਘਰ-ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
