ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ਼ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਖਮ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਸ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 151 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 48 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ 3461 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 338 ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2971 ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ 18 ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 52 ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 20 ਸੁਤੰਤਰ ਕੋਵਿਡ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 2558 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੇਤ 1600 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1000 ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 1000 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ (ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਗੈਰ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ) 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
550 ਕਰੋੜ ਦੇਵੇ ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਫੌਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰੋਲੌਜੀ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਦੀ ਸਖਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਡੇਰਾਬਸੀ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਹੇ ਹੌਟਸਪੋਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਤੇ ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
