ਤਬਲੀਗੀ ਮਰਕਜ਼: ਅੱਗੇ ਔਖਾ ਰਾਹ
ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਅਰਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਣੂੰ? ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ? ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤੱਥ ਡਰ ਅਤੇ ਆਤੰਕ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਮਬਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਰੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 9000 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਆਏ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 500 ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਕਈ ਮਸੀਤਾਂ ‘ਚ 1500 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਦ ਖਾਨ ਦਲਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਏਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਧ ਮਰਕਜ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੀੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ?
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਆਦ ਵੀਜੇ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ‘ਚ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਮਿਲਿਆ 824 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ 2100 ਤਬਲੀਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਸੀਤਾਂ ‘ਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਫ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਤਬਲੀਗੀ ਮਰਕਜ ਨੂੰ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਪਰੰਤੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਸਜਿਦ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਮਾਤ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜ਼ਿਹਾਦ ਛੇੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਰਾਕਾਂਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਲੀਪਾਪੋਤੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਾਇਤ-ਏ-ਓਲੇਮਾ ਹਿੰਦ ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮਦਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨਪੰਥੀ ਸਮੂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨਪੰਥੀ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪਰੰਤੂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱÎਗਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਫ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ? ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ?
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਲਿਜਾਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਡਰਾਇਵਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾ ਬਚੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੋਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਸ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ 6ਪਵੇਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਹੋਣਗੇ
ਅੱਜ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ?
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
