ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਲੰਕ ਹੈ ਛੂਤਛਾਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਦੇਸ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਜਾਤੀ ਛੂਤਛਾਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਜੋ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੁੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਗੌਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਓਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਘੋੜੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਭੋਜ ‘ਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਵ ਜਾਤੀ’ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਣ ਕਰ ਲਓ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਰਫ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਲਈ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦਾ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਂਜ ਅਖਬਾਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਚੰਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕੱਛ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭੇਦਭਾਵ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਗਤਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਪਾਲ਼ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮੰਤਵ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹੋ-ਜਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਜਾਤੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ?
ਉਂਜ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ- ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਤੀ-ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਪੰਥ-ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰਾਤਮਿਕ ਲੋਕ-ਰਾਜ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਆਦਿ ਸਾਰਥਿਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ, ਅਜਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਅਸਲ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਅਕਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ? ਇਸਦੀ ਤੱਥ ਅਧਾਰਿਤ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-16 ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਅਜੋਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਅਹੁਦਾ-ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਹਾਈ? ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਗਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਗਣ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੰਨ-ਮੰਗਲ ਵੀ ਫਤਹਿ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ! ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਆਖ਼ਰੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਜਕੜ ਅਤੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ।
ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਛੂਤਛਾਤ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਪਿਸਦਾ ਰਹੇਗਾ! ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ-ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਦਿ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਉੱਚਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਂਗਲਾਂ ‘ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ। ਸੂਬਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਥੋਥੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦੇ ਝੇੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਨੇਮ ਦਾ ਕਾਲਮ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜਾਤ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਲਖ ਜਗਾ ਸਕੇ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਾਤੀਗਤ ਜਕੜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਵਿੱਚ ਛੂਤਛਾਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਐਕਟ 1989 ਵੀ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਉਂ ਤਾਂ ਤਿਉਂ ਕੀ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ‘ਚੋਂ ਛੂ-ਮੰਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ-ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਮਹੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
