ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਵੀ
Taliban | ਕਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਗਲੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਰਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਂਡ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਲਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਏ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਰਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।
ਪਰ ਬੀਤੀ 24-25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਦੋਹਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ Àੁੱਤਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੂਲ ਚਿੰਤਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 116 ਸਮੁਦਾਇਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 31 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਖੇਡਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਦਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਬਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਤੰਤਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਆਦਿ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਰਾਨ ਦੇ ਚਾਬਹਾਰ ਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ ਭਾਰਤ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਵਿਚਕਾਰ ਏਸ਼ੀਆ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਨ ਬੈਲਟ, ਵਨ ਰੋਡ ਦੀ ਕਾਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਨ ਬੈਲਟ, ਵਨ ਰੋਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਖ਼ਤਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਔਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਂਜ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਆਸ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
