ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਕੱਢਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲੇ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ’ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਪੁੱਜੇ ਹਜਾਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜ਼ਲਾਸ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਲੂਥਰਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਸ਼ਾ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨਸਾ, ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ/ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਮੁੱਢਲਾ ਪੇ-ਬੈਂਡ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਲਟਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰੀ 2400/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ‘ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ’ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਕੋਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਫਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਹਾਇਸ ‘ਤੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
