ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੱਚ

ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੱਚ

The horrible truth | ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਰ  ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 80 ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ 91 ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2018 ‘ਚ  ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰੋਜ 80 ਹੱਤਿਆ, 289 ਅਗਵਾ ਅਤੇ 91 ਦੁਰਾਚਾਰ ਹੋਏ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ  ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 79 ਹੱਤਿਆ, 262 ਅਗਵਾ ਅਤੇ 89 ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਹੋਏ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ 50.74 ਸ਼ੱਕੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜੋ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ 1.53 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 10.26 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਣੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ 22.13 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ 32,608 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 2018 ‘ਚ 39,827 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ

ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਕੁੱਲ 1,05, 536 ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 80871 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ 42 180 ਅਗਵਾ ਨਾਬਾਲਿਗਾ ਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 32768 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਕੁੱਲ 3,78,277 ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5.12 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹਨ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ 1144 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ,

ਜੋ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਵਧ ਕੇ 1233 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੂਬੇ ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਟੀ ‘ਤੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਜਾ ਦੀ ਦਰ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ

ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲਟਕੇ ਹਨ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਸਜਾ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਬਾਲ ਜਬਰਜਿਨਾਹ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਟਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 2016 ਤੱਕ ਦੇ ਲਟਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ‘ਚ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ

ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਟਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ‘ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ‘ਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਲ 2015 ਅਤੇ 2016 ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਤਰ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਅਮੇਡਮੈਂਟ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2018 ਤਹਿਤ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਜਾਂਚ  ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ

ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਫਾਸਟ ਕੋਰਟ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸੇਸ਼ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਪੋਕਸੋ ‘ਚ 100 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਬਾਲ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਸੋਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵ ਪੋਕਸੋ ਤਹਿਤ ਵਿਸੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ  ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 95 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਬੇਟੀਆਂ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ -ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦਬੋਚ ਸਕੇਗਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪੂੰਸਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮਸਲਨ ਰੂਸ, ਪੋਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਯੂਐਸ, ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪੂੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੈਰੇਸ ਪੇਟ੍ਰਿਆ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ

ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ 371 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੋ 2017 ‘ਚ ਵਧ ਕੇ 570 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 533 ਸੀ

ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 2017 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ‘ਚ ਕਰੀਬ 70 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਾਵ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਰੀਤਾ ਸਿੰਘ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।