ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੀਂ ਹੰਗਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਜਿਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਧੁਆਈ ਦੇ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਗਰੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਸੀ 2017 ਦੇ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 68 ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
