ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵਫ਼ਦ
ਸਦਨ ‘ਚ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸੇ ਸਪੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵਲੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਇਦ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ 3 ਆਈਪੀਪੀਜ਼ ਬਿਲ 2020’ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ‘ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਨੋਟਿਸ’ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈੱਡ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਵੀਰ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਡਰਾਮੇ ਨਾ ਕਰਨ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ 16 ਅਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ-ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਇਨਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤੇ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 25 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਬਦਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
