2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

-ਕੈਬਿਨੇਟ : ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ (ਸੀਡੀਐੱਮ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

-*ਫੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਏਜੰਸੀ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ (ਸੀਡੀਐੱਸ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਨਿਯਮਾਂ, ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਪੀਆਰ) ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2021 ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8754 ਅਤੇ 3941 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇੜਕਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ‘ਚ ਅਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਠਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅੱਠ ਵਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 2010 ‘ਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ  ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰ ਇਸ ‘ਚ ਅਸਮ ਅਸਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ‘ਚ 30 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 28 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਵੇੜਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਐੱਨਪੀਆਰ

ਐੱਨਪੀਆਰ ਭਾਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਸ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਸ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਫ਼ਿਸ ਆਫ਼ ਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਸੈਂਸਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਂਅ, ਪਤਾ, ਪੇਸ਼ਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ 15 ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਰੈਟੀਨਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੂਚਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸੈਂਸਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮਪੇਜ਼ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ

ਅਟਲ ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 6000 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਅਟਲ ਜਲ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇੜਕਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ੇਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 8350 ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

 ਦੇਸ਼ ‘ਚ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜਨ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ, ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।