ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਣ ‘ਚ ਆ ਰਹੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਲਖ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਆਸ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ (ਵੋਟ ਬੈਂਕ) ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ‘ਚ 1100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਡਫ਼ਲੀ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤਰੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 40-50 ਸਾਲ ਹੀ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
