ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਨਿਆ ਯੋਜਨਾ’ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਸ ਗਿਆ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਨਿਆ ਯੋਜਨਾ’ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। Rahul
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
