ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਕਤੀ

ਜਾਹਿਦ ਖਾਨ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਲੰਕ ਮਿਟਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ‘ਭਾਰਤੀ ਅਯੁਰਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਐਮਆਰ), ‘ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇ ‘ਚ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਰ ਤਿੰਨ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ‘ਚ ਸਾਲ 1990 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ 68 ਫੀਸਦੀ ਲਈ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅੱਗੇ ਹਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਅਸਮ, ਓਡੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ‘ਡਿਸਐਬਲਿਟੀ ਐਡਜੈਸਟਿਡ ਲਾਈਫ਼ ਈਅਰਜ਼’ (ਡੀਏਐਲਵਾਈਐਸ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ‘ਚ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦਾ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ, ਮੌਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਢਾਈ ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਨਵਜੰਮੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਸਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 24 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਧਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 39 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 49 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਧਰੇਪਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਮਿਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 74 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਿਲੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 23.4 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਅਤੇ 48.3 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਮੱਧਰਾਪਣ ਅਤੇ 65.3 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਮਿਲੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਇੱਥੇ 72.1 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਅਨੀਮਿਕ ਮਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ 23.1 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਦੇ, ਤਾਂ 32.3 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਮਧਰਾਪਣ ਤੇ 70.3 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਮਿਲੀ ।

‘ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ-ਲੇਵਲ ਡਿਜੀਜ਼ ਵਾਰਡਨ ਇਨਸ਼ੀਏਟਿਵ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਰਵੇ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ‘ਲੈਂਸੇਟ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲੋ ਐਸਡੀਆਈ (ਸੋਸ਼ੀਓ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇੰਡੈਕਸ) ਸੂਬਾ, ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਐਸਡੀਆਈ ਸੂਬਾ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਇਸ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਸੂਬੇ ਲੋ ਐਸਡੀਆਈ ਸਮੂਹ ‘ਚ ਹਨ ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਡਲ ਅਤੇ Àੁੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਐਸਡੀਆਈ ਸੁਬਿਆਂ ‘ਚ ਹਨ ਸਰਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਮੰਨ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ।

ਤੱਤਕਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ’ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ 63.5 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਸਸਤੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬੀਪੀਐਲ ਵਰਗ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ, ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਨਾਜ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਦਾ   ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕਰੋਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭੋਜਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਚ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਾਹਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਾਹਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਘਾਟ ਹੈ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਾਹਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।